फीस भरने के लिए बेचा मुफ्त मिला लैपटॉप

बड़ी मुश्किलों से रमेश ने कैमरे के सामने आकर बात करने की हामी भरी। निर्धारित जगह पर हमारी मुलाक़ात हुई और रमेश हिचकिचाए नज़र आए।

उन्होंने बताया, "मुझे अक्तूबर 2013 में मुफ्त लैपटॉप मिला। कुछ ही दिन में मुझे उसमे तकनीकी दिक़्क़त नज़र आने लगी और वो लोकल सॉफ़्टवेयर के साथ मिला था।"

हमने तुरंत ही रमेश को टोका, "लैपटॉप तो एचपी कंपनी का था और सॉफ़्टवेयर भी ब्रांडेड था?"

झिझकते हुए रमेश से जवाब मिला, "मेरे किसी काम का नहीं था, इसलिए हमने उसे बेच दिया"।

उन्होंने आगे कहा, "आप मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन हमें अपनी बीबीए की पढ़ाई के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। इसलिए हमने उसे 10,000 रुपए में बेच डाला क्योंकि फ़ीस रहेगी तभी पढ़ाई होगी और उसके बाद तो हमेशा कम्प्यूटर चलाने का मौक़ा मिलता रहेगा।"

उन्होंने ये भी बताया कि डर के मारे वे उसे बेचने हरदोई शहर तक गए और लैपटॉप को एक कम्प्यूटर रिपेयर शॉप वाले ने नक़द रक़म देकर ख़रीदा है।

लेकिन अब रमेश को इस बात की ख़ुशी है कि उनकी पढ़ाई तो कम से कम जारी रहेगी।

हमने रमेश को याद दिलाया कि जब अखिलेश यादव की सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए मुफ्त लैपटॉप बांटने शुरू किए थे तब एक काग़ज पर इस बात के हस्ताक्षर भी लिए थे कि उनकी ख़रीद-फ़रोख़्त ग़ैर-क़ानूनी क़रार दी जाएगी।

अब तक रमेश खुल कर बात करने के मूड में आ चुके थे।

उन्होंने कहा, "साहब, सरकार हमसे पूछे तो सही, जवाब भी देंगे। प्रदेश में ग़रीब बच्चों के पास फीस देने के पैसे हैं नहीं, वे बिना इंटरनेट और बिजली के लैपटॉप का क्या करेंगे? इस बात का जवाब है किसी के पास?"

करीब पांच मिनट तक रमेश से हुई बातचीत मेरे ज़हन में बैठ सी गई है।

राजनीतिक दल चुनाव से पहले वादे भी करते हैं और कुछ जगहों पर पूरा भी कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में ही 2012 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने मुफ्त गाय देने का वादा किया था।

लेकिन आम आदमी से मिले कर के पैसे से लैपटॉप जैसी महंगी चीज़ देने का वादा करने से पहले क्या सरकारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर भी विचार नहीं करना चाहिए?

इसी श्रृंखला की अगली कहानी में मिलिएगा एक और व्यक्ति से और जानिएगा क्यों बेचा उन्होंने भी अपना लैपटॉप।