नगालैंड में भाषा के सवाल पर बंटा नगा समाज

केंद्र की इस पहल के खिलाफ नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी। उसने कहा था कि केंद्र को जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे नगा समाज के सांस्कृतिक व सामाजिक ताने-बाने को ठेस पहुंचे। संगठन के एक नेता का कहना है कि किसी चालू भाषा को सरकारी मान्यता देने की बजाय किसी ऐसी भाषा को चुनना चाहिए, जिसे नागा लोग अपनी भाषा कह सकें।

नगालैंड की ताकतवर आओ जनजाति के तीन प्रमुख संगठनों का कहना कि स्कूली किताबों में अंग्रेजी माध्यम है और विभिन्न जनजातियों की बोली में रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही होनी चाहिए। दूसरी ओर, राज्य में ग्राम प्रधानों के संगठन के सलाहकार टीएल अंगामी कहते हैं कि राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोग आसानी से नगामीज भाषा बोलते व समझते हैं।

इसे सरकारी भाषा के तौर पर मान्यता देने पर नगा पहचान को कोई खतरा नहीं पैदा होगा। फिलहाल राज्य सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि नगामीज के मुद्दे पर बढ़ते मतभेदों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में इंतजार करो और देखो की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों की दलीलों के बीच राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली नगामीज भाषा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।