महंत पहुंचे हाईकोर्ट, चाहिए पूजा-आरती का हक

मंदिर में पूजा-आरती के साथ ही पुजारियों की नियुक्ति करने का अधिकार महंत का होता है और उन्हें यह हक मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार ने 1983 में विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया था। बहरहाल, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार समेत चार अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

महंत की ओर से दाखिल याचिका संख्या-सी/64978/2015 में विश्वनाथ मंदिर की सरकारी व्यवस्था पर अंगुली उठाई गई है। कहा गया है कि सरकारीकरण के बाद मंदिर की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। मंदिर में पूजा-आरती का अधिकार हमेशा से महंत का रहा है और योग्य पुजारियों की नियुक्ति का भी दायित्व महंत का ही है, लेकिन अधिग्रहण के बाद यह अधिकार उनसे छीन लिया गया और व्यवस्था के नाम पर अफसरों ने मनमानी शुरू कर दी है।