लोकसभा पिच पर रन के लिए प्रैक्टिस में जुटे केजरी

यही नहीं, डिम्ट्स और बिजली वितरण कंपनियों की कैग से ऑडिट कराने का फैसला करके भी पुरानी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। लोकपाल बिल के बाद अब स्वराज कानून पास करने की तैयारी चल रही है। दोनो ही मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तलवार खिंचनी जरूरी है।

विकास योजनाएं रुकने से लग सकता है झटका
विधायक फंड खत्म करने, भागीदारी योजना रोकने, नए प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण विकास कार्य रुके हैं, क्योंकि अभी मोहल्ला सभा का गठन नहीं हुआ है जबकि विधायक के पास फंड नहीं होने के कारण छोटे-मोटे कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अर्जुन के मछली आंख की तरह लोकसभा 2014 के लक्ष्य को साधने के लिए तरकश के तीर चला रहे हैं।

शुरुआत में 48 घंटे की सरकार मानकर चलने वाले केजरीवाल अब 13-16 फरवरी तक की सरकार मानकर काम कर रहे हैं।

ऐसे में हर तबके को टारगेट करके फैसले कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से सीधी टक्कर लेकर वोटर्स तक लोकसभा जिताने का मैसेज देने की कोशिश में जुटे हैं।

केजरीवाल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मिलीभगत का आरोप हटाने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि फैसलों से लोकसभा के दौरान सभी जगह नहीं पहुंच पाने वाले पार्टी के सबसे बड़े नेता नेतृत्व क्षमता का संदेश देशभर में देना चाहते हैं।

सिख समुदाय के लिए देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने और सिख दंगा के लिए एसआईटी की सिफारिश की तो अनुबंधित कर्मियों के लिए समिति बना दी।

ऑटो रिक्शा चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड और सीएनजी के घटे दाम तो बेघरों के लिए रैन बसेरे बढ़ाए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर समस्या सुनने के लिए अधिकारियों की दैनिक एक घंटा सुनवाई के आदेश दिए।