बोतल बंद पेयजल से फैल रही बीमारियां, केंद्र गंभीर

घटिया क्वालिटी के बोतल बंद पेयजल की बिक्री की शिकायतों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र समेत छह राज्यों में संबंधित कंपनियों पर जुर्माना किया गया है। संबंधित राज्यों ने इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। इस संबंध में एक साल में 54 आपराधिक और 16 सिविल मामले दर्ज किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बोतल बंद पेयजल के लिए संबंधित कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मंत्रालय के पास ऐसे लाइसेंस के बारे में तेरह राज्यों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में केंद्र से लाइसेंस प्राप्त पांच कंपनियां बोतल बंद पेयजल उत्पादन करती है। उप्र सरकार ने 18 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। दो कंपनियों का ही पंजीकरण आंकड़ों में दर्ज है।

सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में केंद्र से लाइसेंस प्राप्त पांच कंपनियां बोतल बंद पेयजल उत्पादन करती है। उप्र सरकार ने 18 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। दो कंपनियों का ही पंजीकरण आंकड़ों में दर्ज है। उत्तराखंड में ऐसी चार कंपनियां लाइसेंस प्राप्त हैं और दो का पंजीकरण है। हिमाचल प्रदेश में 16 कंपनियों को लाइसेंस मिला है जबकि हरियाणा में ऐसी नौ कंपनियां हैं।

चंडीगढ़ का ब्योरा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के अलावा कई छोटी कंपनियां स्थानीय स्तर पर बोतल बंद पेयजल का उत्पादन करती है जिनके उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहे हैं।

अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलावट की शिकायतें हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में खाद्य पदार्थों के 74010 नमूने लेकर जांच की गई जिसमें से 14 हजार 599 नमूनों को मिलावटी पाया गया। इस तरह 19.72 प्रतिशत मामलों में मिलावट पाई गई है। इस बाबत 10 हजार 536 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोषी प्रतिष्ठानों पर 10 करोड़ 93 लाख 87 हजार 214 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।