बॉर्डर पर बर्बरता: भारत ने ठुकराया पाकिस्तानी प्रस्ताव

इस घटना को लेकर पाकिस्तान के इंकार और संयुक्त राष्ट्र की मिलिट्री बॉडी से जांच कराने के पाक की कूटनीतिक चाल के बीच कैबिनेट बैठक में पहले रक्षा सचिव ने संघर्ष विराम के उल्लंघन का पूरा ब्यौरा रखा। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम ने सीसीएस की अलग से बैठक कर हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री एके एंटनी से रिपोर्ट मांगी थी। बैठक में एंटनी से प्रधानमंत्री को बर्बर घटना का पूरा विवरण दिया।

कैबिनेट की बैठक के बाद चिदंबरम ने मीडिया से कहा कि सरकार ने पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से जांच का सुझाव ठुकरा दिया है। इस घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में दो भारतीय सैनिकों की बर्बर तरीके से हत्या करने के बाद पाकिस्तान ने इस मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की रणनीति के तहत तीसरे पक्ष यानी संयुक्त राष्ट्र से जांच का सुझाव दिया है।

समझा जाता है कि सीसीएस की बैठक में इस घटना को लेकर पाक पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाते हुए फिलहाल संयम रखने की राय बनी। इसीलिए पाक के साथ हाल में हुए उदार वीजा समझौते सरीखे कदमों पर तत्काल ब्रेक नहीं लगाया गया है।

कैबिनेट की बैठक के बाद इस घटना के परिप्रेक्ष्य में सेना की तैयारियों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए चिदंबरम ने दावा किया कि भारतीय सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। दरअसल, चिदंबरम से पूछा गया था कि नियंत्रण रेखा के पास तैनात सभी सैनिकों के पास एक-47 राइफल नहीं हैं, ज्यादातर सैनिकों को कम क्षमता वाली इनसॉस राइफल दी गई हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान से आने वाले आतंकी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ही एके-47 राइफल से लैस होते हैं। ऐसे में भारतीय सैनिक कैसे उन आतंकियों का मुकाबला करेंगे। इस पर चिदंबरम ने कहा कि सैनिकों के पास हथियारों की कमी नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारे सामने गंभीर मसला यह है कि भारतीय सैनिकों के साथ अमानवीय ज्यादती की गई। उन्होंने इन खबरों का खंडन किया कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों की ओर से बंकर बनाने से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। चिदंबरम ने कहा कि संघर्ष विराम का पूरी तरह से पालन किया गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक बर्बर घटना थी, एक जवान को मारा गया और दूसरे का शव क्षत-विक्षत कर दिया गया। इस मौके पर मौजूद सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सरहद पर जो कुछ हुआ वह अत्यंत अमानवीय था। हम इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।