मध्य प्रदेश: जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस

यादव के कदम का कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बसपा सांसद भी समर्थन कर रहे हैं। कानूनी बिरादरी के कुछ सदस्यों ने सांसदों से मुलाकात कर इस मामले को उठाने की मांग की थी।

जदयू नेता ने बताया कि न्यायिक बिरादरी के कुछ लोगों ने इस संदर्भ में मुलाकात की थी और उन्हें मामले की जानकारी दी। मुझे लगा कि महिला न्यायाधीश की आवाज नहीं सुनी गई और मुझे यह मामला महाभियोग के लिए पूरी तरह से सही लगा।

नियमों के मुताबिक, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का होना जरूरी है। यह नोटिस राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीश गंगेले को हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए।