कैसे हो नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति, फंसी सरकार
टूजी मामले की जांच से अलग रहने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की फजीहत झेल रहे सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा का कार्यकाल सिर्फ 12 दिन बचा है। मगर सरकार की मुसीबत है कि वह इतनी जल्दी नए निदेशक की नियुक्ति का फैसला नहीं लिया जा सकता।
लोकपाल कानून के अमल में आ जाने के बाद सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता का होना जरूरी है। मगर अब तक विपक्ष के नेता की भूमिका को लेकर कोई साफगोई नहीं है।
हालांकि इस समस्या से निबटने के मकसद से सरकार अगले सत्र में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। सिन्हा के विवादास्पद हो जाने के बाद सरकार उन्हें पुख्ता इंतजाम होने तक सेवा विस्तार भी नहीं दे सकती।
कौन होगा अगला सीबीआई निदेशक?
सूत्रों के मुताबिक सिन्हा के बाद सीबीआई के सबसे वरिष्ठ अधिकारी विशेष निदेशक अनिल सिन्हा को चार्ज देकर फिलहाल मुसीबत टाली जा सकती है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव प्रकाश मिश्र को निदेशक के पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है।
सरकार नियुक्ति पैनल की सूची में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उपेंद्र भारद्वाज का नाम भी डाल सकती है। इसी सूची के लिए अनिल सिन्हा के नाम की भी चर्चा है।
अधिकारियों का मानना है कि सरकार इन अधिकारियों को छोड़ किसी ऐसे अधिकारी को भी छिपे रुस्तम के तौर पर ला सकती है, जिनकी ओर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
