सवर्ण आयोग बनाने पर दो माह में निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

याची अनुपम मिश्रा के वकील की दलील थी कि पहले दो अन्य मामलों में अदालत सवर्ण आयोग बनाने पर गौर करने के निर्देश सरकार को दे चुकी है। इसके बावजूद मामला ठंडे बस्ते में है। इसके जवाब में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल का कहना था कि याची को यह पीआईएल दायर करने के बजाय पूर्व आदेशों से संबंधित अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए थी।

इस पर अदालत ने मामले से संबंधित लंबित प्रत्यावेदन पर दो माह में पहले दिए गए आदेशों के तहत विचार कर निपटारा करने के निर्देश केंद्र व राज्य सरकार को दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पीआईएल का निपटारा कर दिया।