सरकार ने ग्रीनपीस का फंडिंग लाइसेंस किया रद्द
पर्यावरण मामलों पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीनपीस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार उसकी आवाज को दबा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक़ सरकार ने भारत में विदेशों से फंड हासिल करने का ग्रीनपीस का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीनपीस ने कहा है कि भारत सरकार विरोध की आवाजों को दबा रही है। ग्रीनपीस के एक अधिकारी ने सरकार की कार्रवाई को 'बेचैनी में उठाया गया कदम' बताया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध को दबाया नहीं जा सकता।
फोर्ड फाउंडेशन पर भी हो चुकी है कार्रवाई
वहीं भारत सरकार का कहना है कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि ग्रीनपीस ने विदेशों से फ़ंड लेने के नियमों का उल्लंघन किया है। भारत सरकार पहले भी फोर्ड फाउंडेशन जैसे विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कार्रवाई कर चुकी है।
ग्रीनपीस इंडिया ने ट्वीट किया है, "भारत का गृह मंत्रालय हमारे एफसीआरए लाइसेंस का पंजीकरण रद्द कर सकता है लेकिन लड़ते रहने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं छीन सकता।" इसी मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।
