सरकार का बड़ा फैसला, 15 क्षेत्रों में FDI नियमों को आसान बनाया

पांच हजार करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मिलेगी। फआईपीबी पहले तीन हजार करोड़ रुपये तक के विदेश निवेश की मंजूरी देने के लिए अधिकृत था। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा के तुरंत बाद ट्वीट कर कहा, ‘एफडीआई से संबंधित सुधारों से 15 सेक्टरों के साथ-साथ युवाओं को लाभ होगा। विकास और सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट और अटल है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन पर बल का एक और उदाहरण है। आर्थिक प्रगति की राह पर भारत रुकने वाला नहीं है। सरकार चाहती है कि विश्व देखे कि भारत कितनी संभावनाओं की पेशकश करता है।

डीआईपीपी की तरफ से यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले की गई है जो विदेशी निवेशकों को भारत में आर्थिक निवेश के अनुकूल माहौल का संदेश देना चाहता है।  डीआईपीपी के मुताबिक निवेश के माहौल को अनुकूल बनाने और देश में अधिक से अधिक एफडीआई लाने के मकसद से 15 बड़े क्षेत्रों में एफडीआई से संबंधित सुधारों और उदारीकरण को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इनमें निवेश से जुड़े लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) व निवेश की मंजूरी की शर्तों मे कटौती, भारतीय कंपनी के साथ स्वामित्व के नियंत्रण व उनके हस्तांतरण के नियमों को आसान बनाया जाना शामिल हैं।