चुनाव आयोग की महंगाई से चकरा गए नेता

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग ने जो रेट लिस्ट तैयार की है, उसे देख नेताओं के सिर चकराने लगे हैं।

इनका तर्क है कि आयोग की रेट लिस्ट में दर्शाई गई कीमतें बाजार मूल्य से भी अधिक हैं। आयोग ने 91 वस्तुओं की एक रेट लिस्ट तैयार की है, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चुनावी खर्च आंका जाएगा।

इस रेट लिस्ट में चाय-बिस्कुट, शर्बत, टेबल कुर्सी और फूलमालाओं जैसे कई आइटम शामिल हैं। मसलन जनसभा में एक कुर्सी का किराया 36 रुपये तो दो बिस्कुट के साथ एक चाय का खर्च 9 रुपये।

यही नहीं प्रचार के दौरान फूलों से स्वागत भी नेताओं को प्रति माला 90 रुपये का पड़ेगा जबकि गला तर करने के लिए शर्बत 10 रुपये का पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार इस बार आयोग चुनाव खर्च की सीमा (14 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार) का सख्ती से पालन कराने पर आमादा है। प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन का किराया 1725 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके खाते में जुड़ जाएगा।

आम आदमी को एक या पांच रुपये में खाना खिलाने वाले नेताओं के लिए आयोग ने शाकाहारी खाने की थाली का मूल्य 60 रुपये और मांसाहारी की कीमत 190 रुपये तय की है।

चुनाव आयोग की रेट लिस्ट में चुनाव कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले कुर्सी, टेबल, सोफासेट, लाइट, पंखे, गमले, टेंट, बैनर, पोस्टर, कॉफी मशीन जैसी वस्तुओं का प्रतिदिन का किराया भी दर्ज कर लिया गया है।

कुछ ऐसी है रेट लिस्ट

सामान----------------------------------मूल्य (रुपयों में)
चाय और 2 बिस्कुट-------------------------09
साधारण माला-------------------------------90
एक कुर्सी का किराया------------------------36 प्रतिदिन
लाउड स्पीकर वाले वाहन का किराया--------1725 प्रतिदिन
एक गिलास शर्बत----------------------------10
शाकाहारी थाली-------------------------------60 (कम से कम)
मांसाहारी थाली-------------------------------190
साधारण नाश्ता-------------------------------25
ब्रेड ऑमलेट----------------------------------39

दलों से बैठक के बाद लगेगी अंतिम मुहर
आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इस पर अंतिम मुहर राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद ही लगाई जाएगी। हालांकि विभिन्न दलों के नेताओं ने आयोग के समक्ष रेट लिस्ट पर पहले से ही नाराजगी जतानी शुरू कर दी है।

14 लाख रुपये अधिकतम खर्च की सीमा
चुनाव आयोग ने एक उम्मीदवार के लिए 14 लाख रुपये अधिकतम सीमा तय की है। हालांकि उम्मीदवारों को लगता है कि ऐसी परिस्थिति में 14 लाख रुपये की खर्च की सीमा के तहत चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा।