'मुकदमे से लेकर सजा सुनाने में लग जाते हैं 16 साल'

आपराधिक मामलों में न्याय दिलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि देरी एक ऐसी समस्या है, जो न्यायपालिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और कई बार अत्यधिक देरी होने से हमें आम जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है।

दिल्ली गैंगरेप मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में जो घटना घटी, उसके बाद हम सभी की पहली राय यही थी कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध से निबटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। 2 जनवरी को नई दिल्ली के एक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत हुई। इसके बाद हमें सुनने को मिला कि एक मामले में नौ दिनों और अन्य मामले में महज 13 दिनों में ट्रायल पूरा हो गया।’

जस्टिस कबीर ने कहा कि इस तरह की खबरों के बाद लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। मगर हमें सिस्टम को दोष देने से पहले यह समझना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश की आबादी कितनी है। जनसंख्या पर प्रति जज की औसत में हम कहां ठहरते हैं। अमेरिका में हर 10 लाख लोगों पर 125 जज हैं और भारत में सिर्फ छह। यही हमारे देश की सच्चाई है।