नौकरियों पर केजरीवाल का नया दांव

महिला सुरक्षा दल आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। इस दल के गठन का रास्ता और फ्रेम तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति 15 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

कैबिनेट ने समिति को कहा है कि महिला सुरक्षा समिति के लिए सेवानिवृत सैन्य कर्मी और अन्य सेवाओं से सेवानिवृत कर्मियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया का भी प्रारूप तैयार करे।

कैबिनेट बैठक में दिल्ली लोकायुक्त कानून पर भी चर्चा हुई, लेकिन अभी विभागों से आई आपत्तियों और कानूनी पहलू परखने में देरी के कारण मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसमें और विलंब की संभावना जताई है।

हालांकि शुक्रवार तक ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिए जाने का संकेत दिया है। संभव है कि इस कानून को पास करने के लिए सरकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में विशेष सत्र भी बुलाए।

दिल्ली लोकायुक्त कानून में उत्तराखंड की पूर्ववर्ती बीसी खंडूरी सरकार के लोकायुक्त की झलक दिखेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उम्मीद है कि शुक्रवार तक प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें एक मुख्य लोकायुक्त समेत 11 लोकायुक्त के पद होंगे।

इनका चयन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।

सर्च समिति कम से कम 33 नाम देगी। जिसमें से 11 का चयन होगा। लोकायुक्त के दायरे में चुने हुए प्रतिनिधि के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी, सरकार का फंड लेने वाली संस्थाएं आएंगी।