जीएसटी घाटे की क्षतिपूर्ति पर केंद्र के साथ बनी सहमति: मोदी

जीएसटी लागू करने से केंद्रीय बिक्री कर में कमी की वजह से राज्यों को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है। इस मामले में गठित प्राधिकृत समिति की उड़ीसा में सोमवार को हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध बना हुआ था। मोदी के मुताबिक इस मामले में क्षति के आकलन और क्षतिपूर्ति को लेकर दो अलग-अलग उच्चस्तरीय समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों ने प्राधिकृत समिति को 21 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्राधिकृत समिति ने दोनों समितियों की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है।

मोदी ने बताया कि राज्यों को हो रही 24 हजार करोड़ के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यों को हुई क्षति की शत-प्रतिशत भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। जबकि वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में होने वाली क्षति की क्रमश: 75 और 50 फीसदी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव 14 को
राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट के लिए चुनाव 14 फरवरी को होगा। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए चार फरवरी को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। सात फरवरी तक नाम वापसी होगी और जरूरत पड़ने पर 14 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। उसी दिन मतों की गणना के बाद नतीजा घोषित कर दिया जाएगा।