जीएसटी पर दबाव में कांग्रेस, सरकार के साथ विपक्षी दल

दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामले में संसद की कार्यवाही बाधित करने पर कांग्रेस को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर वह विपक्ष को एकजुट करने के बदले ऐसे दलों की भी आलोचना झेल रही है। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस को लगातार सफाई देनी पड़ रही है।

सरकार के रणनीतिकारों का कहना है कि चूंकि कांग्रेस फिलहाल रक्षात्मक और विपक्ष में अलग-थलग है, इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधारों से जुड़े बिलों पर समर्थन के लिए उससे बातचीत का फैसला किया है। हालांकि, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार हमलावर है, उससे बातचीत के सकारात्मक रहने की उम्मीद बेहद कम है।

मगर रणनीतिकारों का कहना है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो वह एक बार फिर से कांग्रेस पर संसद का कामकाज बेवजह बाधित करने और विकास का रास्ता रोकने का आरोप लगा सकते हैं। मगर मुश्किल राज्यसभा में कांग्रेस का संख्या बल है। जब तक कांग्रेस बिल के पक्ष में खड़ी नहीं होती तब तक संविधान संशोधन वाला एक भी बिल सरकार उच्च सदन में पारित नहीं करा पाएगी। जीएसटी और रियल स्टेट के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर सरकार के रणनीतिकारों में शामिल एक राज्य मंत्री ने कहा कि बिल पारित होने का पक्का भरोसा तो नहीं है, मगर सरकार ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है।