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हर हर मोदी वाले नारे पर मोदी और अमित शाह की बढ़ी मुश्किलें

Tue, 25 Mar 2014 11:22 AM IST
Updated Tue, 25 Mar 2014 11:22 AM IST
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Complaint against modi and amit shah on har har modi slogan

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, उनके सहयोगी अमित शाह, वाराणसी के मेयर रामगोपाल मोहले समेत पार्टी कार्यालय से संबद्ध कार्यकर्ताओं के खिलाफ सोमवार को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया।

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आरोप है कि भाजपा के लोग हर-हर मोदी, घर-घर मोदी नारा लगाकर हिंदुओं के आराध्य देव महादेव से जुड़ी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अदालत ने इस मामले में कैंट पुलिस से तीन अप्रैल को आख्या तलब की है।
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सेंट्रल बार के पूर्व उपाध्यक्ष रखौना निवासी अधिवक्ता मनोज दूबे की याचिका को कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद में दर्ज किया है।

चुनावी फायदे के ल‌िए महादेव का अपमान

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याची ने अपने आवेदन में कहा है कि देवाधिदेव महादेव की नगरी गंगा जमुनी तहजीब के साथ महापुरुषों की जन्मस्थली, कर्मस्थली और तपस्थली रही है।

चंद स्वार्थी तत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहले व अन्य भाजपाजन देवाधिदेव के सम्मान में लगाए जाने वाले जयकारे हर-हर महादेव, घर-घर महादेव, कण-कण महादेव का स्वरूप विकृत कर हर-हर मोदी, घर-घर मोदी का नारा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए लगवा रहे हैं।

कुछ लोग शहर की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का कुचक्र रच रहे हैं।

मोदी-शाह के ख‌िलाफ पर‌िवाद दर्ज

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बताया कि पुरातन काल से बाबा विश्वनाथ के सम्मान में लगाए जा रहे जयकारे का स्वरूप विकृत कर राजनीतिक दल स्वार्थ सिद्धि के लिए सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश के तहत पुराने हिंदू धर्म अभिलेखों के साथ धोखाधड़ी और छल कर रहे हैं।

यह विधि सम्मत नहीं है। इस मामले में याची ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

याची ने कहा कि इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोर्ट की शरण ली।
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