लागू होगा 'अपारदर्शी' कॉलेजियम सिस्टम: जेटली

गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा था कि सरकार फैसले को स्वीकार करने को लेकर पूरी तरह परिपक्व है। ऐसे में जेटली का यह बयान काफी मायने रखता है। एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिए जाने के दिन जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में फैसले की आलोचना की थी।

उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई संवैधानिक सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों से बचाने की बात करता हो। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये विचार उनके निजी हैं। जेटली के अलावा कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी।

चर्चा के दौरान जेटली ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है, लेकिन संसद की स्वायत्तता और शक्तियों के बंटवारे जैसी विशेषताओं को छोड़ा नहीं जा सकता।