गठबंधनों में मुद्दा हुकूमत का, सीटों का नहीं

अगर थोड़ी और तनातनी बढ़ी तो ढाई दशक से भी ज्यादा पुरानी महायुति टूट सकती है। दूसरी ओर 1999 से जारी सत्तारूढ़ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी खासी जोर आजमाइश है।

दरअसल दोनों ही गठबंधनों में यह तनातनी महज कुछ सीटों को लेकर नहीं बल्कि इस पर है कि अगले पांच साल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुकूमत कौन करेगा?

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की खाली हुई और खार इलाके की नमक बहुल वाली हजारों एकड़ जमीन के अरबों खरबों रुपए के सौदे किसके राज में होंगे। अरबों रुपए के लंबित पड़े मुंबई और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट के प्रस्तावों और खरबों रुपए की नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी कौन देगा। यह बड़ा मुद्दा है।

मुंबई में बसने वाले देश के कुछ चुनींदा बड़े उद्योगपतियों की पर्दे के पीछे की दिलचस्पी भी गठबंधनों का गणित उलझा रही है। इन उद्योगपतियों को महाराष्ट्र में ऐसी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके हितों की न सिर्फ हिफाजत कर सके, बल्कि वो जहां और जिस पर उंगली रखें, वह उनकी झोली में डालने की गारंटी भी दे सके।