RTI के तहत नहीं मिल सकती ITR की जानकारी

वास्तव में अदालत को यह तय करना था कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न पब्लिक प्रापर्टी केतहत आता है या नहीं।  पूर्व सूचना आयुक्त की ओर से पेश वकील ने पीठ के समक्ष चंद दलीलें भी पेश की लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को दरकिनार कर दिया।

जिसके बाद वकील ने याचिका को वापस करने की बात कही, जिसकी इजाजत अदालत ने दे दी।  गौरतलब है कि शैलेश गांधी फिलहाल ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति के मानद चेयरमैन हैं।

यह समिति आरटीआई मामले में सलाह देती है। वर्ष 2012 में गांधी ने आरटीआई के तहत अजीत पवार के तीन सालों इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस सीट की प्रति मांगी थी।

चूंकि यह मामला तीसरी पार्टी से संबंधित था इसलिए आयकर विभाग के जन सूचना अधिकारी ने पवार से इसकी इजाजत मांगी, लेकिन पवार ने अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया।
 
इसकेबाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी गांधी की याचिका खारिज कर दी। सीआईसी ने अपने फैसले में  कहा  था कि  किसी व्यक्ति द्वारा दाखिलइनकम टैक्स रिटर्न उनकी निजी जानकारी होती है, लिहाजा इसकी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती।

आयोग ने कहा था कि जब तक व्यापक जनहित केलिए यह आवश्यक न हो, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। इसकेबाद गांधी ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।