दिमागी बुखार से निबटने को 4 हजार करोड़ का प्लान

पिछले हफ्ते वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गैर मौजूदगी के चलते कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को अमल में लाने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत प्रभावित व्यक्ति को न्यूट्रिशियन और इलाज के अलावा बेहतर हेल्थकेयर, पेयजल और सफाई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

इस पुनर्वास योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल व सफाई मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय शामिल हैं। इस योजना के लिए पेयजल व सफाई मंत्रालय ने सर्वाधिक 2 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी 1300 करोड़ रुपये का योगदान देगा और बाकी का फंड अन्य मंत्रालय जुटाएंगे।