छोटी सी भूल से RBI को हुआ 37 करोड़ का नुकसान

खास बात यह है कि इस मामले में हुई चूक पर वित्त मंत्रालय फिलहाल चुप है। कैग ने बीते साल दिसंबर महीने में ही हुई इस चूक से मंत्रालय को अवगत कराने के साथ की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी थी।

हालांकि, रिपोर्ट सार्वजनिक होने तक मंत्रालय ने इस संबंध में की गई किसी भी तरह की कार्रवाई से कैग को अवगत नहीं कराया था। सुब्बाराव 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक आरबीआई के गवर्नर रहे।

इसके बाद उनकी जगह डॉ. रघुराम राजन ने इस पद की जिम्मेदारी संभाली। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने नए गवर्नर की नियुक्ति का हवाला देते हुए बीआरबीएनएमपीएल को जनवरी 2014 से करेंसी पर सुब्बाराव की जगह राजन का हस्ताक्षर लेने संबंधी पत्र लिखा।

बीआरबीएनएमपीएल से जुड़े बीनएपी नासिक ने तो आरबीआई के नए दिशानिर्देशों का पालन किया मगर बीएनपी देवास जनवरी 2014 से लगातार कई दिनों तक नए गवर्नर की नियुक्ति से बेखबर राजन की जगह सुब्बाराव के हस्ताक्षर वाली करेंसी ही छापता रहा।

आरबीआई नए करेंसी की जरूरतों से इसके लिए नामित भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूति मुद्रण ओर मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) को अवगत कराता है।

इसके बाद बीआरबीएनएमपीएल देश के आधा दर्जन बैंक प्रेस नोट (बीएनपी) को करेंसी छापने की जिम्मेदारी देती है। नमूने की जांच के बाद बीएनपी ऑर्डर के मुताबिक करेंसी नोट छापना शुरू करता है। आरबीआई करेंसी नोट छापने का भुगतान नमूने की जांच के बाद कर देता है।

साल 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, करेंसी नोट का मूल्य जितना कम होता है उसकी छपाई में लागत उतनी ही अधिक होती है।

उदाहरण के तौर पर 10 रुपये के नोट की छपाई की लागत लगभग 10 फीसदी आती है जबकि 100 रुपये के नोट की छपाई में दो फीसदी से भी कम की लागत आती है।

इसी तरह, 500 और 1000 रुपये की छपाई में मूल्य के नजरिये से आधी फीसदी से भी कम की लागत आती है।