'भाजपा सोशल मीडिया के जरिए यूपी का माहौल कर रही खराब'
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी कांड को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस पर सफाई देते हुए कहा कि बेमतलब की सियासत समाज को बांटकर रख देगी। वहां हुई घटना के पीड़ित परिवार को दी गई 45 लाख रुपये की मदद सही थी।
पुलिस के शहीद जवानों को भी प्रदेश सरकार 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इज्जतनगर में रेलवे के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बरेली-बागेश्वर फोरलेन मार्ग के लोकार्पण के दौरान सभा में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बहस माहौल खराब करने पर नहीं, बल्कि विकास पर होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास में पीछे है, विकास के मुद्दे पर हमसे बहस नहीं कर सकती लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग में तेज हैं। अब तो उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने वाली कंपनी उनसे हटकर दूसरी ओर चली गई है। वे लोग व्हाट्स एप और नेट पर बहस कर सकते हैं। हालांकि हमारे समाजवादी नौजवान भी बहस का जबाव देना जानते हैं। हमको सावधान रहना होगा कि विकास न भूल जाएं। साथ ही समाजवादी कार्यकर्ता दूसरी ओर भटकाने वालों को विकास के मुद्दे पर बहस करने पर मजबूर कर दें। उन्होंने कहा कि इस सड़़क को बनाकर रफ्तार बढ़ाई और समय कम किया है। अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और लोगों ने अमेरिका को बनाया। हम यूपी में सड़क बनाने के साथ-साथ तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे।
सभा में प्रदेश के लघु उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत शरण गंगवार, प्रदेश केकारागार मंत्री एवं सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सिंह, शायर प्रो. वसीम बरेलवी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग किशन सिंह अटोरिया, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथारिटी के कार्य अधिकारी नवनीत सहगल, महापौर आईएस तोमर, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष आबिद खां, यूपी संस्कृत संस्थान की उपाध्यक्ष साधना मिश्रा, सपा के जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव, विधायक अताउर्ररहमान, शहजिल इस्लाम, सियाराम सागर मुमताज मियां सकलैनी आदि उपस्थित थे।
प्रदेश में सपा सरकार के साढ़े तीन साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गांव और शहरों का संतुलित विकास कराया है। केंद्र सरकार के मदद के बिना ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा राशि दी है। जितनी धनराशि केंद्र से मदद के लिए मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली। किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है।
प्रदेश में हर वर्ग की 45 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी गई है। कहा, लैपटॉप बांटने की घोषणा यूपी में सपा सरकार ने की तो देश केअन्य प्रांतों में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। सपा सरकार हरेक जिले को फोरलेन से जोड़ने जा रही है। पीपीपी मॉडल पर प्रमुख शहरों की सड़कों को फोरलेन और सिक्सलेन बनाया जा रहा है।
उपशा की पहली सड़क है बरेली-बागेश्वर फोरलेन
जाने वाले यात्रियों के लिए यह सड़क सुविधाजनक होगी। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) ने कराया है। उपशा की यह पहली फोरलेन हैं, जिसका शुरुआती 54 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। 2013 में उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला 54 किलोमीटर का हिस्सा खस्ता हाल था। बरेली से उत्तराखंड सीमा पर बहेड़ी तक आने में ढाई घंटे का समय लगता था।
भोजीपुरा में भी मार्ग संकरा होने के कारण जाम लगा रहता था। राज्य सरकार ने इस मार्ग को 540.02 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कराया है। अब इस रोड पर बरेली से बहेड़ी की यात्रा 45 मिनट से लेकर एक घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। इसमें नौ छोटे पुल, 56 पुलिया, एक टोल प्लाजा और एक ट्रक ले-बाई बना हुआ है।
ढाई साल पहले शुरु की गई इस रोड की लागत महंगाई के कारण 85 करोड़ रुपये बढ़ गई है। 15 मार्च 2013 में इस सड़क का प्रस्ताव तैयार करते समय इसकी अनुमानित लागत 355 करोड़ रुपये आंकी गई थी। उसी आधार पर अनुबंध हुआ था लेकिन बाद में यह राशि बढ़ाकर 540 करोड़ रुपये कर दी गई।
मुख्यमंत्री ने परखी रोड की गुणवत्ता
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अचानक बरेली से हल्द्वानी तक सड़क मार्ग से जाने का निर्णय लेकर अधिकारियों में बचैनी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दबाजी में सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री के जाने के लिए व्यवस्थाएं कीं। सिपाहियों और दरोगा की बहेड़ी तक ड्यूटी लगाई गई।
उत्तराखंड सरकार को भी संदेश भेजा गया कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से ही हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। ऐसा करके उन्होंने बरेली से बागेश्वर सड़क मार्ग की गुणवत्ता को भी परख लिया।
डीएम से बोले, एयर टर्मिनल के लिए जमीन दिलाएं
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि एयर टर्मिनल का निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने में जो भी बाधाएं आ रहीं हैं, उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, जिससे कि बरेली के विकास का रास्ता साफ हो सके।
इसी तरह जरी जरदोजी के कारीगरों को क्लस्टर योजना और निफ्ट के लिए जमीन मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजायनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण होने से कारीगरों को लाभ मिलेगा।
