यूपी सरकार दागी अफसरों को भी दे रही प्रमोशन

वाणिज्य कर विभाग में तैनात कई अधिकारी राजस्व चोरी व अन्य घपलों में चर्चित रहे हैं। इनमें से कुछ तो बरसों तक लगातार मलाईदार पदों पर टिके रहे। इनके कारनामों की शिकायतें कई बार शासन तक पहुंचीं, लेकिन ऊंची पहुंच के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसी साल सितंबर में कमिश्नर हिमांशु कुमार ने ऐसे 82 अफसरों की सूची बनाकर विजिलेंस जांच कराने की संस्तुति की थी। लेकिन दो माह से अधिक समय होने के बावजूद शासन कोई फैसला नहीं ले सका है। विभागीय सूत्रों की मानें तो जांच की जद में आए कई अधिकारियों ने इस संस्तुति को भी ठंडे बस्ते में डलवा दिया है।
 
उधर, सरकार ने सहायक आयुक्त से उपायुक्त के पद पर 76 और उपायुक्त से संयुक्त आयुक्त पद पर 70 अफसरों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। सूत्रों का दावा है कि सूची तैयार हो चुकी है और इसे एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा। सूची में लगभग एक दर्जन अफसर ऐसे हैं, जिनके खिलाफ कमिश्नर ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। इनमें कानपुर के तीन अधिकारी भी शामिल हैं।

इनका भी कुछ नहीं बिगड़ा
नई सरकार आने के बाद मंत्री-नेताओं और विधायकों के लेटर हेड पर सिफारिश करवाने वाले 161 अफसरों का भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये अधिकारी मनचाही जगहों पर तैनात हैं। कमिश्नर ने इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे। सभी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया था, मगर अब तक किसी पर कार्रवाई की खबर नहीं है।