लाठी-गोली के बाद जागा अखिलेश का प्रशासन

गोकुल बैराज के जल में समाई भूमि का मुआवजा पाने के लिए 16 साल से भटक रहे किसानों को अब जल्द ही जमीन की कीमत हाथ लगने जा रही है। शनिवार को किसानों के धरने के दौरान फायरिंग और आगजनी के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने समस्या के समाधान की नई तरकीब निकाल ली है। रविवार को दिनभर एसडीएम सदर राजेश कुमार और एसडीएम महावन विश्वभूषण मिश्र किसानों के द्वार खटखटाते रहे। दिनभर चली इस प्रक्रिया में किसानों को करारनामे के तहत मुआवजा हासिल करने के लिए सहमत किया जा रहा है। किसानों का रुख भी सकारात्मक है।

इससे उम्मीद लग रही है कि जमीन अधिग्रहण की विधिक कार्रवाई को पूरा करने से पहले ही किसानों को मुआवजा राशि थमा दी जाएगी। इसके लिए किसान और प्रशासन के बीच अधिकृत करार होगा। गोकुल बैराज डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों की संख्या 942 है, जो आठ राजस्व गांवों से संबंधित हैं। इन गांवों की यमुना से सटी 248.75 हेक्टेयर भूमि जल में समा गई। जिला प्रशासन के पास किसानों को मुआवजा के रूप में देने के लिए 91,82,39,394 रुपये मौजूद हैं।

डीएम राजेश कुमार का कहना है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं था। कुछ उपद्रवी लोगों ने इसे अंजाम दिया। अब पूरी तरह से शांति है। जिला प्रशासन किसानों की समस्या को लेकर पहले से ही गंभीर है। इसके लिए उन्होंने इस घटना से पहले ही शासन के समक्ष प्रस्ताव भेज दिया था, जिसकी अनुमति भी मिल चुकी है।