स्नूपगेट मामले में युवती पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने मीडिया से भी आग्रह किया है कि इस मामले में महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई व जस्टिस एनवी रमण की पीठ के समक्ष पिता-पुत्री की संयुक्त याचिका का जिक्र किया गया।

पीठ ने कहा कि वह संबंधित पक्षों को सुने बगैर इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पीठ ने शुक्रवार तक उनसे जवाब तलब किया है।

पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने के बावजूद तमाम व्यक्ति अलग-अलग कारणों से उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

कुमार ने पिता-पुत्री की ओर से तर्क दिया कि जान को खतरा होने पर गुजरात सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के कदम उठाए गए, जिनसे वे संतुष्ट हैं।

याचिका में उन्होंने गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की ओर से वेबपोर्टल के जरिए सामने लाए गए अपुष्ट और अप्रमाणित अंशों के आधार पर जासूसी कांड का मसला उठाए जाने और इसकी सीबीआई जांच की मांग पर भी आपत्ति की है।

इसमें निजता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार के संरक्षण का भी अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले से नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह का नाम जोड़ा है।

आरोप है कि मोदी के कहने पर ही गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री शाह ने युवती की कथित तौर पर जासूसी कराई थी।