एनजीटी का आदेश : ‘सरकारी संपत्ति पर चिपकाया पोस्टर तो लगेगा जुर्माना’

स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर फटकार  
एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सरकारी भवनों, फ्लाईओवर, ब्रिज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति स्पष्ट न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। पीठ ने कहा कि यह आखिरी मौका होगा। अगली सुनवाई तक सरकार आदेश का पालन करते हुए स्थिति रिपोर्ट ट्रिब्युनल में दाखिल करे।

पीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि एक हफ्ते में यह रिपोर्ट दाखिल होनी चाहिए। वहीं, अगली सुनवाई में संबंधित सचिव भी ट्रिब्युनल के समक्ष पेश हों।  पीठ ने याची विनोद जैन से भी कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकरणों की ओर से दाखिल हलफनामें पर एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।