मोदी सरकार का तोहफा, पांच IIT और पांच IIM
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मोदी सरकार के पहले बजट में ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चौका लगाने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पांच नए आईआईटी और पांच ही आईआईएम खोलने का ऐलान किया है।
जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में पांच और आईआईटी बनाने का वादा किया है तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और राजस्थान में पांच आईआईएम बनाने का भी प्रस्ताव रख कर उच्च शिक्षा का सपना देख रहे छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये की रकम अलग से रखने का प्रस्ताव रखा गया है।
यही नहीं सरकार ने उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को अब शिक्षा के कर्ज के लिए कड़े नियमों की वजह से भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने मानदंडों ओ आसन बनाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में ह्यूमनिटिस के लिए जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
6 हजार आदर्श स्कूलों की होगी स्थापना
एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में बजट में वृद्घि की है। लेकिन ये वृद्घि मामूली मानी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा योजना के तहत 6 हजार आदर्श विद्यालयों को खोलने के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28, 258 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
वहीं मध्याह् भोजन योजना के तहत 13,215 करोड़ दिए गए है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 111 करोड़ आंवटि किए गए है। मदरसो के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़, कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए 100 करोड़ तो साथ ही ग्लोबल मानकों के अनुरूप टीचर स्टाफ तैयार करने के लिए पंडित एम एम मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
विश्विद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को 3905 करोड़ रुपये दिया गया है। जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी आवंटन शामिल है। आईसीटी के लिए 200 करोड़ तो इंदिरा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नो में दूरस्थ शिक्षा के लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए है।
