चुनाव से पहले दौड़ी फास्ट ट्रैक पर यूपीए सरकार

रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ा
खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि सीसीईए ने रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का फैसला किया है। दरअसल, इंडोनेशिया और मलयेशिया से रिफाइंड ऑयल का आयात तेजी से बढ़ा है। इससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। इस वर्ष खाद्य तेलों में आयातित रिफाइंड ऑयल की हिस्सेदारी बढ़कर 22 फीसदी तक पहुंच गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 16 फीसदी थी। उद्योग जगत लंबे समय से रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने की मांग कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम काफी कम है, इसलिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी से फिलहाल रिफाइंड ऑयल महंगा होने के आसार कम हैं। लेकिन इससे घरेलू रिफाइंड उद्योग को राहत जरूर मिलेगी। वैसे भी इस साल देश में तिलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। खाद्य और कृषि मंत्रालय के बीच मतभेद के चलते यह फैसला कई महीनों से टल रहा था।

4जी स्पैक्ट्रम फीस होगी वापस
घाटे से जूझ रही दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने करीब 11 हजार 300 करोड़ रुपये की राहत दी है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को बीडब्लयूए लाइसेंस (4जी सेवा) के लिए चुकाई गई फीस वापस करने का फैसला किया है। दोनों कंपनियां 4जी लाइसेंस को सरेंडर कर चुकी हैं। फैसले के तहत बीएसएनएल को 6,724.51 करोड़ रुपये और एमटीएनएल को 4,533.97 करोड़ रुपये वापस किए जाएंगे।

जारी रहेगी बुनकरों की स्कीम
बुनकरों के लिए मिल गेट प्राइस स्कीम जारी रहेगी। लेकिन इसका नाम बदलकर यार्न सप्लाई स्कीम किया गया है। योजना के नियम व शर्तें भी बदली हैं। वाईएसएस के लिए 12वीं योजना में 443 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली होटल एक्ट रद
अप्रासंगिक हो चुके 1949 के दिल्ली होटल एक्ट को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस कानून से शहरी विकास मंत्रालय को दिल्ली के होटलों में जबरन बुकिंग का अधिकार मिला हुआ है।

तीन हफ्ते में बड़े फैसले
अटके परियोजनाओं और आर्थिक सुधारों को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हो गया है। विभिन्न मंत्रालय से अगले तीन सप्ताह के भीतर बड़े फैसले लेने को कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की निगरानी में गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समय-सीमा में बदलाव किया है।

यूपीए सरकार कार्यकाल के आखिरी महीनों में हरकत में आई है। अटकी योजनाओं और सुधारों को फास्ट ट्रैक पर लाने की कमान खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने संभाली है। रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाने और 4जी स्पैक्ट्रम फीस वापसी के लंबे समय से अटके मामलों को हरी झंडी मिल चुकी है जबकि अगले तीन हफ्तों में कई बड़े फैसले लेने की तैयारी है।