गरीबों को घर देने के लिए 45 हजार करोड़ की जरूरत

शहरी गरीबों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत सस्ते मकान दिलाने के लिए सरकार ने योजना आयोग से 45 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं। यह जानकारी आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी वनीकरण अभियान (जेएनएनयूआरएम) के तहत पेयजल तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ 15.7 लाख आवासों के निर्माण व सुधार के लिए कुल 41,723 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 9.92 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है अथवा पूरा होने के करीब है। उन्होंने बताया कि जेएनएनयूआरएम के तहत राजीव आवास योजना के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए इसमें पर्याप्त बदलाव किए गए हैं।