होम लोन के तहत मिलेगा रूफ टॉप सोलर के लिए कर्ज

नवंबर में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेगुलेशन विभाग को रूफ टॉप सोलर पीवी के कर्ज को होम लोन के तहत माने जाने के मामले में पत्र लिखा गया है। सरकार ने अगले पांच साल के दौरान रूफ टॉप सोलर पीवी की क्षमता में 40,000 मेगावाट के विस्तार का लक्ष्य तय किया है।

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एमएनआरई के मुताबिक अभी जिन मकानों के लिए होम लोन प्रस्तावित है वहां रूफ टॉप सोलर पीवी की स्थापना के लिए भी होम लोन के तहत कर्ज देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जहां मकान निर्माण का काम पूरा हो गया है, वहां रूफ टॉप सोलर पीवी के लिए मिलने वाले कर्ज को होम लोन का पार्ट माना जाए।

इस प्रावधान से सोलर पीवी को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि होम लोन लेने वाले ग्राहकों को आयकर में छूट दी जाती है। वहीं, होम लोन की ब्याज दर भी अपेक्षाकृत कम होती है। एमएनआरई की इस गुजारिश को स्वीकारते हुए वित्तीय सेवा विभाग ने रिजर्व बैंक को लिखे पत्र में कहा है कि सोलर पीवी से जुड़े उपकरण गैर सोलर लाइटिंग, वायरिंग और फिटिंग से जुड़े हैं। इसलिए एमएनआरई की गुजारिश पर रिजर्व बैंक अपने हाउसिंग फाइनेंस सर्कुलर में आवश्यक स्पष्टीकरण ला सकता है।

ग्रेजुएट बेरोजगारों को दी जाएगी प्राथमिकता
घर-घर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के काम के आवंटन में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वही, आईटीआई से पास होने वाले युवकों से  सोलर एजेंट के रूप में काम लिया जा सकता है। एमएनआरई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगले पांच साल में 40,000 मेगावाट के रूफ टॉप पीवी लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
इनमें से 20,000 मेगावाट की स्थापना में शिक्षित बेरोजगारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता पंचायत को दी जाएगी इसके बाद ही इसे खुले बाजार के लिए टेंडर किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक सोलर पीवी के फायदे को बताने व उसे घर की छतों पर लगाने के लिए प्रेरित करने के मामले में 50,000 आईटीआई छात्रों को सोलर एजेंट बनाने की भी योजना है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।