रेलवे देगा एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार

माना जा रहा है कि इस बार का रेलवे बजट पूरी तरह चुनाव केंद्रित होगा। रेलवे में बड़े पैमाने पर आरक्षित कोटा के तहत विभिन्न वर्ग में पद खाली पड़े हैं। वर्ष 2012-13 में घोषणा के बाद भी नई नौकरियां देने के मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है।

रेल मंत्री पवन कुमार बंसल बजट में इसकी घोषणा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस इसका फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में उठाने का प्रयास करेगी। रेलवे में अकेले आरपीएफ में 12000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके अलावा ग्रुप सी एवं डी में कई साल से भर्ती नहीं होने से बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

यही नहीं चालू वित्त वर्ष में जिन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की गई वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। रेल मंत्री इन पदों की भर्ती को भी अपने अभियान का हिस्सा बना सकते हैं। चालू वर्ष में जोनल स्तर पर कुल 271 श्रेणी के 50515 खाली पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर से भी 138 श्रेणी के कुल 26213 रिक्त पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है।

पिछले बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं जो पूरी न हो सकीं
-- रेल टैरिफ रेग्युलेटरी अथॉरिटी की स्थापना
-- नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी की स्थापना
-- काकोदकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप स्वतंत्र सेफ्टी रेग्युलेटरी अथॉरिटी की स्थापना
-- समपार क्रासिंग समाप्त करने के लिए रेल रोड ग्रेड सेपरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना
-- लाजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए अलग से कॉरपोरेशन की स्थापना
-- प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष डिजाइन बोगी लगाना
-- अमृतसर, पटना व नांदेड के बीच गुरु परिक्रमा ट्रेन चलाने का एमओयू हो गया पर ट्रेन अभी तक नहीं चली है