अब जल्द शुरू होंगे कई कंपनियों के बैंक

मंगलवार को समिति की तीसरी और आखिरी बैठक के बाद बिमल जालान ने कहा कि हमने बैंकिंग लाइसेंस के संबंध में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंप दी है।

जालान समिति का गठन रिजर्व बैंक ने 4 सितंबर 2013 को किया था। जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कि वह आवेदकों के आवेदन, बिजनेस प्लान, पात्रता, कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस आदि का मूल्यांकन करे। इसके आधार पर रिजर्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस के लिए नाम जारी करेगा। समिति ने अपनी पहली बैठक एक नवंबर 2013 को की थी।

शुरू में सरकार की योजना जनवरी 2013 में बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की थी, पर कंपनियों की जांच-पड़ताल आदि में समय लगने से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में रिजर्व बैंक लाइसेंस कर सकता है। आम चुनावों को देखते हुए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, कि आचार संहिता को देखते हुए लाइसेंस जारी करने पर रोक लग सकती है।

रिलायंस कैपिटल, आदित्य बिड़ला समूह, इंडिया बुल्स, इंडिया पोस्ट, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम कैपिटल ,आईडीएफसी लिमिटेड, रेलीगेयर, एलएंडटी फाइनेंस, मुत्थूट फाइनेंस, श्रेई समूह सहित 25 कंपनियों ने लाइसेंस आवेदन किया हैं।

टाटा ने आवेदन ले लिया था वापस
नए बैंकिंग लाइसेंस नियमों की जटिलता को देखते हुए टाटा संस ने अपने आवेदन को नवंबर 2013 में वापस ले लिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने इच्छा जताने के बावजूद आवेदन हीं नहीं किया। इसके अलावा वीडियोकॉन समूह की एक कंपनी वैल्यू इंडस्ट्रीज ने भी नाम वापस लिया था।

क्या हैं लाइसेंस के प्रमुख नियम
•ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी 25 फीसदी शाखाएं
•न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी से शुरू होगा बैंक
•कॉरपोरेट को बनानी होगी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी
•कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना होगा
•नए निजी बैंक में पहले पांच साल तक एफडीआई, एनआरआई और एफआईआई की हिस्सेदारी 49% से ज्यादा नहीं होगी।