अगले साल से नहीं लगेगा रोमिंग चार्जः सिब्बल

भारत इंटरनेट गवर्नेंस सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में सिब्बल ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 को मई में अनुमति मिली है। इसके अंतर्गत रोमिंग शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का प्रावधान है। ऐसे में मोबाइल फोनधारक देशभर में कहीं भी एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने दूरसंचार सर्किल से बाहर होने पर भी उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

इस बीच, दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने कहा कि दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईए) पर काम कर रहा है। इसके बाद वह यूनिफाइड लाइसेंस पर काम करेगा, जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का हिस्सा है। एनआईए 28 सितंबर को जारी किया जाना है।