बैंकों के समान कर ढांचा चाहती हैं एनबीएफसी

अग्रवाल के अनुसार, रिपोर्ट में एनबीएफसी के कारोबारी तरीकों को भी बैंकों के समान करने की बात कही गई है। ऐसे में जब कारोबार के तरीके बैंकों के समान हो रहे हैं, तो कर ढांचा उन्हीं की तरह होना चाहिए। मसलन एनबीएफसी द्वारा दिए कर्ज पर मिलने वाली ईएमआई में कंपनी को ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस देना पड़ता है। जबकि बैंकों पर यह लागू नहीं होता है। ऐसे में इसे बैंकों के समान करना चाहिए।

इसी तरह, अभी बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के बदले में प्रोविजनिंग करने पर आयकर में 7.5 फीसदी से लेकर 10 फीसदी तक की छूट मिलती है। जबकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक एनबीएफसी भी प्रोविजनिंग करती है, पर उन्हें इस पर किसी तरह की आयकर में कोई राहत नहीं मिलती है।

उन्होंने बताया कि बहुत सी एनबीएफसी कंस्ट्रक्शन उपकरण के फाइनेंस का कारोबार करती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसके बावजूद आयकर अधिनियम में उन्हें कई सारी छूट का फायदा नहीं मिलता है, जिसे दिए जाने की जरूरत है। साथ ही ज्यादातर एसेट फाइनेंस कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और बैंकिंग सेवाओं से दूर लोगों को वित्तीय सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में इनकी भूमिका वित्तीय समावेशन में काफी अहम है। इसे देखते हुए एनबीएफसी को इसके जरिए मिलने वाली कर छूट का लाभ मिलना चाहिए।