इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने को और घोषणाएं जल्द

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि देश का पहला महिला बैंक इस साल नवंबर महीने से काम करना शुरू कर देगा और शुरुआत में छह शाखाएं देशभर में होंगी। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को पेश किया गया बजट विधायी क्षेत्रों और व्यापक एजेंडे पर आधारित है। सरकार अब गैर विधायी निर्णयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

चिदंबरम ने कहा कि इन फैसलों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बीमा और बैंकिंग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब के दौरान और घोषणाएं की जाएंगी तथा कई और फैसले लिए जाएंगे।

बजट बाद एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रोथ इंजन को फिर से चालू करने के लिए उनके द्वारा बजट में जो कुछ किया गया है, वह उससे संतुष्ट हैं। मेरी पार्टी खुश नजर आ रही है। विपक्ष का काम ही आलोचना करना है।
 
उन्होंने कहा कि वह इन आलोचनाओं से घबराते नहीं है। उन्होंने अब से लेकर मई 2014 के लोकसभा चुनाव के बीच लोक लुभावन घोषणाओं की संभावना से इंकार किया।

महिलाएं बैंक नवंबर से शुरू हो जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि देश का पहला महिला बैंक इस साल नवंबर महीने से काम करना शुरू कर देगा और शुरुआत में छह शाखाएं देशभर में होंगी।

बजट सत्र में पारित हो जाएंगे बीमा, पेंशन बिल
अहम वित्तीय सेक्टर के विधेयकों पर भाजपा के समर्थन की उम्मीद जताते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेंशन और बीमा बिल के पास होने का विश्वास जताया।    

चिदंबरम ने कर चोरों को चेताया
कर चोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कर चोरी का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कर न चुकाने वालों के लिए कोई नई माफी योजना लाने की संभावना से भी इंकार किया है।  

गूगल हैंगआउट पर बजट संबंधी सवालों के जवाब देंगे वित्त मंत्री
अगर आम बजट को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल सीधे वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से पूछ सकते हैं।

वित्त मंत्री सोमवार रात आठ बजे गूगल हैंगआउट पर सभी सवालों के जवाब देंगे। पहली बार वित्त मंत्री लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।

चिदंबरम को उम्मीद, RBI नीतिगत दरों को कम करेगा
आगामी समीक्षा में आसान मौद्रिक नीति के लिए पैरवी करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि यदि आरबीआई दरों में कटौती करता है तो यह अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की उच्च दर की वृद्धि को हासिल करने में मदद करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं रिजर्व बैंक को ऐसा या वैसा करने का निर्देश नहीं दे सकता हूं। मैं बस तथ्य के बयान के रूप में कह सकता हूं।