मोदी सरकार का पहला आम बजट 10 जुलाई को
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संसद का बजट सत्र आगामी 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान केंद्र की नई सरकार 10 जुलाई को अपना पहला आम बजट पेश करेगी।
रेल बजट 8 जुलाई को और आर्थिक सर्वेक्षण 9 जुलाई को पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सोमवार को सत्र की रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगा दी।
उल्लेखनीय है कि सत्र के दौरान ही लोकसभा उपाध्यक्ष के साथ-साथ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद का भी फैसला होगा। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों का भी गठन होगा।
समिति की बैठक में बजट सत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अध्यादेश सहित बीते कुछ अवधि में जारी किए गए अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयकों को पारित कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा समिति में राज्यसभा में विचाराधीन वक्फ संपत्ति विधेयक को प्रमुखता के आधार पर पारित कराने पर सहमति बनी।
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तैयार हुआ बजट
गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में बजट सत्र का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। बजट सत्र आगामी 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 28 बैठकें होंगी।
संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के कक्ष में हुई बैठक में अध्यादेश को विधेयकों में बदले जाने पर भी गंभीर मंत्रणा हुई। तय हुआ कि इससे संबंधित पोलावरम परियोजना, टीराएआई और सेबी से जुड़े अध्यादेश से संबंधित विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर पारित कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान मंजूर किए गए लेखानुदान मांगों की मियाद 31 जुलाई को पूरी हो रही है। ऐसे में 10 जुलाई को पेश किया जाने वाले आम बजट को इससे पहले संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना जरूरी है।
