छोटे रिटेलरों को लुभाने की तैयारी में मोदी सरकार

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि विभाग ने खुदरा व्यापार करने वाले कारोबारियों के लिए 2,500 करोड़ रुपये का गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। जिसके दायरे में एक करोड़ रुपये तक का रिटेल ट्रेड कर्ज लेने वाले कारोबारी आएंगे।

यह फंड कारोबारियों को बैंकों से कर्ज लेने में खास तौर से मदद करेगा। अधिकारी के अनुसार ज्यादातर खुदरा व्यापारी असंगठित क्षेत्र से होते हैं। ऐसे में उन्हें बैंक से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। जिसे देखते हुए फंड का प्रस्ताव दिया गया है। गारंटी फंड की सुविधा होने से बैंकों के लिए ऐसे कारोबारियों को कर्ज देना कहीं आसान हो जाएगा।

छोटे कारोबारियों के चौथे सर्वेक्षण के अनुसार देश में 2.61 करोड़ कारोबारी हैं, जिसमें से 90 फीसदी से ज्यादा कारोबारी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जिनके लिए बैंकों से कर्ज लेना मुश्किल होने के साथ महंगा भी होता है।

हर औद्योगिक क्लस्टर में होगी शाखा
वित्तीय सेवा मामले के विभाग ने छोटे कारोबारियों के लिए बैंकिंग सेवा आसान करने के मद्देनजर शाखाओं के विस्तार की भी योजना बनाई है। जिसमें देश के सभी औद्योगिक क्लस्टर में छोटे और मझोले क्षेत्र के लिए एमएसएमई शाखा खोलने की तैयारी है। यानी, उस शाखा के जरिए कारोबारियों को कर्ज मिलने से लेकर दूसरी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाएगा।