IOC ने दी उत्तरी राज्यों में एलपीजी किल्लत की चेतावनी

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगर निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समानांतर विपणन को लेकर लगाई गई रोक कुछ समय के लिए शिथिल नहीं की जाती है तो देश के उत्तरी क्षेत्र में एलपीजी के वितरण को तगड़ा झटका लग सकता है। अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार देश में उत्पादित की गई एलजीपी की बिक्री तेल विपणन कंपनियों के अलावा किसी और को करने की अनुमति नहीं देती है।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य इस मुद्दे से प्रभावित हो सकते हैं। एलपीजी का का समानांतरण विपणन करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश में उत्पादित एलपजीजी की जरूरतें जामनगर स्थित अपनी यूनिट से पूरी करती है। कंपनी को अपने समानांतर विपणन तंत्र के लिए प्रति माह लगभग 7-10 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) की जरूरत होती है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से लगाई गई रोक की वजह से आरआईएल अपने घरेलू उत्पादन का इस्तेमाल समानांतर विपणन नेटवर्क के लिए नहीं कर पाएगी।  इसके बजाए कंपनी को अपनी समानांतर विपणन नेटवर्क की जरूरतों को सिक्का इंपोर्ट टर्मिनल पर आयात की व्यवस्था कर आयातित एलपीजी के जरिए पूरा करना होगा। तेल विपणन कंपनियां भी अपनी एलपीजी लाने के लिए इसी टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहीं हैं।