दुनिया में बजेगा डंका, भारत नंबर तीन पर!

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भरोसा जताया है कि अगले तीन दशक में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूपीए ने अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत और स्थिर बनाया है।

महंगाई में नरमी है
अंतरिम बजट 2014-15 पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, चालू खाता घाटा (सीएडी) नियंत्रण में है, महंगाई में नरमी है, तिमाही विकास दर बढ़ रही है, रुपये में स्थिरता है, निर्यात बढ़ रहा है और सैकड़ों अटकी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इनका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों के यूपीए शासन में देश में अच्छी प्रगति हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाएंगे
सामाजिक क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। सरकार ने हर महत्वपूर्ण सामाजिक योजना को पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय समेकन, सीएडी, मूल्य स्थिरता और विकास, वित्तीय सेक्टर में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्यूफैक्चरिंग, सब्सिडी, शहरीकरण, कौशल विकास, राज्यों और केंद्र के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा, इन दस कार्यों के जरिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाएंगे।

सोने के आयात पर सख्ती में ढील
सोने के आयात पर सख्ती में ढील दिए जाने के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे होने वाले नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद ही इस बारे में कोई विचार किया जाएगा। चालू खाता घाटे को तय लक्ष्य में रखना हमारी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष करों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन, हमने अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर उद्योगों को राहत दी है।

एफएमसीजी में उत्पाद शुल्क में कटौती
ऑटो, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी में उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की गई है। खर्चों में कटौती के विकास दर पर संभावित असर के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्चों में करीब 75,000 करोड़ रुपये की कटौती का विकास दर पर कुछ खास असर नहीं होगा। अभी वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 15.9 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए सब्सिडी पर 2,46,397 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान किया है।