खाद्य सुरक्षा के बगैर भारत को व्यापार समझौता मंजूर नहीं

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रीमेंट के साथ खाद्य सुरक्षा और अल्प विकसित देशों की मदद के पैकेज के मुद्दे को शामिल करना जरूरी है। शुक्रवार को जेनेवा में डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल की बैठक में भारत ने औपचारिक तौर पर अपना रुख स्पष्टï किया है। गौरतलब है कि आगामी ३१ जुलाई तक विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्टï्रीय व्यापार की बढ़ावा देने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है। यह कदम गत दिसंबर में डब्ल्यूटीओ के बाली सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर उठाया जा रहा है। लेकिन विश्व व्यापार से जुड़े समझौते पर आगे बढ़ते हुए के साथ खाद्य सुरक्षा की चिंताओं के स्थायी समाधान को नजरअंदाज किया जा रहा है।

भारत ने डब्ल्यूटीओ केसामने कुछ चार बिंदु रखे हैं। जिसमें खाद्य सुरक्षा केलिए भंडारण सीमा तय करने के मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा ३१ दिसंबर, २०१४ तक खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं केसमाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था बनानी की जरूरत बताई गई है।