रिटर्न फाइल न करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

सरकार आयकर का दायरा और कर संग्रह बढ़ाने के लिए इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। मंगलवार को वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भविष्य में होने वाली इस तरह की कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं।

वित्त मंत्री ने चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के 29वें सालाना सम्मेलन में कहा कि हमें आयकर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आयकर अधिकारियों को उन लोगों को कर के दायरे में लाना है, जो कि अभी तक इससे बाहर हैं या फिर कर देना उन्होंने बंद कर दिया है।

चिदंबरम के अनुसार अधिकारियों को इस ओर फोकस बढ़ाना चाहिए। साथ ही कर वसूली में तकनीकी का इस्तेमाल करने और मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। वित्त मंत्री ने इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई करने पर भी जोर देने को कहा है।

चिदंबरम ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को इस साल तय लक्ष्य का 100 फीसदी हासिल करने की उम्मीद है। मुझे यहां तक भरोसा दिलाया गया है कि हम लक्ष्य से भी ज्यादा आयकर की वसूली कर सकेंगे। इस साल हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है, ऐसे में कर वसूली के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।

चालू वित्त वर्ष के लिए 6.68 लाख करोड़ वसूली का लक्ष्य
आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.68 लाख करोड़ रुपये कर वसूली का लक्ष्य रखा है। जबकि, इसके पहले साल 2012-13 में विभाग ने 5.65 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है।

हालांकि विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर कवायद करनी होगी। विभाग ने ज्यादा कर वसूली के लिए एक लाख 75 हजार लोगों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अभी तक नोटिस भेजा है।

इसमें सें 35 हजार लोगों को सरकार ने सोमवार को नोटिस भेजने की जानकारी दी थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते आयकर विभाग में 20,751 अतिरिक्त पदों के भर्ती की मंजूरी दे दी है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इन कदमों के जरिए वह कर दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर सकेगी।