उम्मीदों की रेल: मिल सकती है आवास, चिकित्सा की सौगात

पिछले एक दशक में नीतिगत बदलावों के चलते रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारियों में कटौती का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जबकि ग्रुप ए, बी एवं सी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। इस श्रेणी के कर्मचारियों को आवास सहित अन्य सहूलियतों में सुधार के लिए रेल बजट में घोषणाएं हो सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशक में रेलवे में लगातार विस्तार के बावजूद उसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 1990-91 में रेलवे में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 16.52 लाख थी, जो वर्ष 2010-11 में घटकर सिर्फ 13.28 लाख रह गई। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में रेलवे की लगातार आमदनी बढ़ने के बावजूद इसकी कुल कमाई का 50 फीसदी से भी ज्यादा कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च हो जाता है।

रेलवे के पास अपने कर्मचारियों के लिए वर्तमान में कुल 125 अस्पताल तथा 546 डिस्पेंसरियां हैं। इनमें ढाई हजार डॉक्टर तथा 54000 पैरामेडिकल एवं अन्य स्टाफ तैनात हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए कुछ नये अस्पताल खोलने की भी घोषणा कर सकता है। इन अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की दिक्कतों को देखते हुए पूर्व में रेलवे ने कुछ स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी। इस योजना पर अमल के लिए भी इस बार बजट में चर्चा होने की उम्मीद है।

दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के प्रमुख अस्पताल को पूरी तरह वातानुकूलित करने के साथ ही आधुनिक उपकरण लगाए जाने की योजना है। रेलवे अपने कर्मचारियों को सेवा के दौरान आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में घोषणा कर सकता है। वर्तमान में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पास आवास नहीं हैं।

बड़े शहरों में रेलवे आवासीय समितियों के माध्यम से फ्लैट निर्माण की योजना के लिए भी घोषणा कर सकता है। पूर्व में इस योजना के तहत विभिन्न शहरों में रेल विहार के नाम से कालोनियों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उनके बच्चों के स्कूली शिक्षा तथा अन्य योजनाओं से संबंधित घोषणाएं भी बजट में किए जाने की उम्मीद है।