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इधर चुनाव खत्म, उधर फूटा महंगाई बम

Sat, 07 Nov 2015 01:24 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 07 Nov 2015 01:24 PM IST
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Govt put burden on common people, increases service tax

बिहार चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रही केंद्र सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सरकार एका-एक तीन ऐसी घोषणाएं की हैं जिनसे देश के हर बाशिंदे की जेब हल्की होना तय है।

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पहली घोषणा में रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट लौटाना महंगा पड़ेगा, दूसरी घोषणा में एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी निर्धारित की जाएगी कि किसको मिले और तीसरी घोषणा सर्विस टैक्स से जुड़ी है।
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सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग रेलवे से सफर करते हैं वह अगर कंफर्म टिकट कैंसल कराते हैं तो अब टिकट पर होने वाली कटौती डबल हो जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो आगामी 12 नवम्बर से कंफर्म टिकट रद्द कराना डबल महंगा हो जाएगा।
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इतना ही नहीं ट्रेन छूटने के चार घंटे के भीतर टिकट रद्द कराने वालों को अब कुछ नहीं मिलेगा। वहीं 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 75 फीसदी किराया ही वापस होगा, जबकि 12 से लेकर चार घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50 फीसदी किराया ही मिलेगा।

रेलवे अब यात्रियों से दोगुना चार्ज वसूलेगी। जानकारों की माने तो रेलवे यह कवायद घाटे में कमी लाने के लिए कर रही है।

जनता को देना होगा स्वच्छ भ्‍ाारत सेस

Govt put burden on common people, increases service tax

वहीं दूसरे एलान में सरकार ने सर्विस टैक्स में 0.5 फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी स्वच्छ भ्‍ाारत सेस के नाम पर की गयी है।

इस सेस से होने वाली आय को सरकार स्वच्छता अभियान में खर्च करेगी। सरकार के सेस लगाने से हर वह सेवा जो सर्विस टैक्स के दायरे में आती है महंगी हो जाएगी।

मौजूदा समय में सर्विस टैक्स 14 फीसद की दर से वसूला जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सरकार ने बजट के दौरान कहा था कि स्वच्छ भ्‍ाारत सेस केवल उन्‍ही पर लगेगा जिनकी आय अधिक है,लेकिन आज के ऐलान ने सबको चकित कर दिया है।

सबको नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी

Govt put burden on common people, increases service tax

वहीं तीसरे ऐलान में सरकार ने रसोई गैस के इस्तेमाल करने वाली गृहणियों को झटका दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह ऐसी नीति बनाने जा रही है ‌जिसके बाद एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सबको नहीं मिल सकेगी।

नई नीति के अनुसार रसोई गैस पर सब्सिडी ग्राहक की आय को देखकर दी जाएगी। सरकार तय करेगी की किस आय वाले को 12 सिलेंडरों पर दी जाने वाली सब्सिडी लागू ‌होगी।

जिन ग्राहकों पर यह सब्सिडी लागू नहीं होगी उनको बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद कहा जा सकता है कि सरकार ने जनता पर महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी कर ली है।

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