वोडाफोन से नरमी दिखा सकती है सरकार
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को हचिसन सौदे में 11,200 करोड़ रुपये की देनदारी के मामले में सरकार की ओर से कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक कर कानून में पुरानी तिथि से बदलाव लागू करने मामले को लेकर सरकार कुछ नरम रवैया अपना सकती है। इसके तहत आगामी बजट के दौरान वित्त मंत्री की ओर से वित्त विधेयक में शोम कमेटी की सिफारिशों पर आधारित कुछ प्रस्ताव शामिल किए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि शोम कमेटी ने पुरानी तिथि से कर कानून में बदलाव के मामले में सरकार को सुझाव दिया है कि या तो इस प्रावधान को वापस ले लिया जाए या फिर सरकार ऐसे मामलों में पेनाल्टी को वापस ले ले, जिनमें उसे टैक्स प्राप्त हो चुका है। समिति की इन सिफारिशों को वित्त विधेयक में शामिल किए जाने पर वोडाफोन को 2007 में हुए सौदे में टैक्स की देनदारी में राहत मिल सकती है।
