1000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन को सरकार की मंजूरी

सरकार के इस फैसले से पांच लाख विधवाओं सहित 28 लाख पेंशनभोगियों को तुरंत फायदा होगा। इन्हें अभी एक हजार रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही है।

पेंशन योजना-95 में 44 लाख पेंशनधारी हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में इस्पात, खान, श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री विष्णु देव साईं ने इसकी जानकारी दी।

इससे पहले श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 जून को श्रम संगठनों के साथ इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने दो सप्ताह के भीतर इस मामले में फैसला लेने की बात कही थी।

प्रस्ताव के मुताबिक इस साल एक अप्रैल से पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वित्त वर्ष 2014-15 में 1217 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। ईपीएफओ के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार इस बारे में बजट में औपचारिक घोषणा कर सकती है।