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फिर बढ़ेगी 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी

Wed, 26 Feb 2014 01:50 PM IST
Updated Wed, 26 Feb 2014 01:50 PM IST
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good news then increase the salary of 50 million employes

केंद्रीय मंत्रिमंडल इस सप्ताह सातवें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे सकता है। सरकार ने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए आयोग का गठन किया है।

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अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार इस मामले को सुलझा लेना चाहती है। इस बारे में कैबिनेट की आगामी बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके माथुर कर रहे हैं।

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इस आधार पर बढ़ेगी सैलरी?

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चुनावी मौसम में केंद्र सरकार अपने कर्मियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। चुनाव से ठीक पहले सरकार की योजना अपने 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) 10 फीसदी बढ़ाने की है।

इस 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ ही केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता सौ तक पहुंच जाएगा। सरकार अब बस 28 फरवरी को आने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (एआईसीपीआईआईडब्ल्यू) की बीते साल दिसंबर के संशोधित डाटा का इंतजार है। बढ़ा हुई भत्ता 1 जनवरी से ही लागू माना जाएगा।

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कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ?

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यूनियन के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इससे जुड़े भत्ते में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है। मगर इसके साथ ही अब वेतन में संशोधन करने और डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए।

ऐसा 7वें वेतन आयोग के गठन से ही मुमकिन है। अब तक डीए 50 फीसदी के ऊपर जाने पर मूल वेतन में मिलाया जाता रहा है। ऐसा करने से कर्मचारियों को कई और भत्ते मूल वेतन के आधार पर मिलते हैं।

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चुनाव से पहले लुभाने का खेल

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केंद्र सरकार ने बीते साल सितंबर महीने में ही केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 80 फीसदी से बढ़ा कर 90 फीसदी कर दिया था। तब इस बढ़ोत्तरी को बीते एक जुलाई से प्रभावी बनाया गया था। उधर, चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मियों से जुड़े संगठनों ने कुछ और लाभ हासिल करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।


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