एयर एशिया के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बुधवार को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की बैठक में पहली बार एयर एशिया के निवेश प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे तुरंत हरी झंडी भी मिल गई। इन तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि जून तक एयर एशिया भारत में अपनी बजट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया को लांच कर देगी।

बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने बताया कि एयर एशिया के प्रस्ताव को अनुमति मिल चुकी है। अब उन्हें नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से जरूरी लाइसेंस लेने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार, एयर एशिया नई एयरलाइन जल्द से जल्द शुरू करने में जुटी है।

इस पर शुरुआत में करीब 80 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस संयुक्त उपक्रम में एयर एशिया की 49 फीसदी हिस्सेदारी के अलावा टाटा की 30 फीसदी और उद्योगपति अरुण भाटिया की 21 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

फिर छिड़ सकती है प्राइस वार
एयर एशिया इंडिया नाम की इस नई एयरलाइंस के आने एविएशन क्षेत्र में एक बार फिर प्राइस वार छिड़ सकती है। सस्ते किराए और बेहतर सेवा के लिए एयर एशिया का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है।

हाल ही में जेट, इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा ग्राहकों को रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराने के भारी-भरकम ऑफरों के चलते घरेलू विमानन उद्योग में किराये को लेकर एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनता दिख रहा है। एयरलाइन उद्योग के जानकारों का मानना है कि एयर एशिया के भारत आने से यह टक्कर और कड़ी हो जाएगी।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को भारत में घरेलू एयरलाइंस में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दिए जाने के बाद एयर एशिया घरेलू विमान सेवा शुरू करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस होगी।

सीईओ होगा दक्षिण भारतीय
एयर एशिया के ग्रुप सीईओ टोनी फर्नांडिस ने ट्विट किया है कि उन्होंने एयर एशिया इंडिया का सीईओ चुन लिया है। यह व्यक्ति चेन्नई से है और बेहद स्मार्ट है, जिसका बायोटाडा भी काफी दमदार है।

गौरतलब है कि दक्षिण भारत के शहरों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही इस एयरलाइंस का मुख्यालय भी चेन्नई में होगा। टोनी भारतीय प्रतिभाओं से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि टाटा ने उनके पास बेहद प्रतिभाशाली उम्मीदवार भेजे हैं।

एफडीआई पर फंस सकता है पेंच
एविएशन में 49 फीसदी एफडीआई की छूट के तहत आए एयर एशिया के निवेश प्रस्ताव पर नागर विमानन मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह का कहना है कि प्रक्रिया संबंधी कुछ दिक्कतों के अलावा एयर एशिया के संयुक्त उद्यम में कोई बड़ी बाधा नहीं आनी चाहिए।

गौरतलब है कि एविएशन में 49 फीसदी एफडीआई की छूट सिर्फ मौजूदा एयरलाइंस के लिए है, जबकि एयर एशिया एफडीआई के जरिए नई एयरलाइन शुरू करना चाहती है। इस मुद्दे पर नागर विमानन मंत्रालय ने एफडीआई नीति बनाने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।