मुख्यमंत्रियों को कैश ट्रांसफर के फायदे समझाएंगे वित्तमंत्री

इस दौरान सब्सिडी के बजाय सीधे नकद भुगतान का मुद्दा खासतौर पर छाया रहेगा। केंद्र सरकार इस योजना को वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश भर में लागू करना चाहती है जबकि राज्यों की अपनी दिक्कतें हैं। राज्यों की शंकाओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री नकद भुगतान के फायदे और इस व्यवस्था को लागू करने का रोड मैप मुख्यमंत्रियों के सामने रख सकते हैं।

वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक के शामिल होने की उम्मीद है। नकद भुगतान जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच होना जरूरी है। इसलिए चुनिंदा सरकारी बैंकों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। इस दौरान राज्यों में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को मिलने वाले कर्ज में हुई बढ़ोतरी और केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में राज्य भी वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर आ रही दिक्कतों को वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों के सामने रखेंगे। पिछले महीने हुई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में भी नकद भुगतान की योजना को लेकर राज्यों ने अपनी दिक्कतें जाहिर की थीं। सहकारी बैंकों के लिए रिवाइवल पैकेज के मुद्दे पर भी राज्यों को केंद्र से काफी उम्मीदें हैं।