‘सीधे कैश सब्सिडी’ पर जी-जान से जुट जाएं मंत्रालय

आने वाले सप्ताह में योजना को लागू करने के लिए मंत्रालयों की पहली जिम्मेदारी सभी लाभार्थियों के आधार पंजीयन को पूरा करना है। इसके साथ ही मंत्रालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी लाभार्थियों के बैंक खाते हों, जिनमें आधार संख्या दर्ज हो।

पीएमओ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सभी मंत्रालयों को यह कार्य युद्ध स्तर पर करना होगा। शिविर के जरिए लाभार्थियों तक पहुंच बनाना सबसे बेहतर तरीका है। केंद्र सरकार की योजना 51 जिलों में 34 योजनाओं में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में नकद सब्सिडी उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, योजना आयोग को 10-15 दिसंबर के बीच गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए एक तारीख तय करने को कहा गया है। पीएमओ ने कहा है कि अगले सप्ताह जब जिलाधिकारी बैठक में आएंगे तो उन्हें यह स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत है कि वह इस योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे। इसके लिए योजना आयोग आवश्यक तैयारियां करेगा।